आज राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक पास हो गया। इसी के साथ अब जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा का अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर में विलय कर दिया गया है।
आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के कैडर से संबंधित है। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, मौजूदा जम्मू कश्मीर के कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारी अब अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर का हिस्सा होंगे। भविष्य में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सभी आवंटन अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर से होंगे।
चर्चा के दौरान राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि, इस कैडर को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर में विलय करने की जरुरत है ताकि इस कैडर के अधिकारियों को जम्मू कश्मीर में तैनात किया जा सके। इससे वहां अधिकारियों की कमी दूर होगी।