General - Indian Broadcasting World

प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ ने क़ानूनी सलाहकार का पैनल नियुक्त किया

एडिटर्सगिल्डऑफइंडिया ने एक क़ानूनी सलाहकार पैनल नियुक्त किया है जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित विषयों पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को अपनी सलाह देगा।
इस बारे में एडिटर्सगिल्डऑफइंडिया की तरफ से कहा गया है कि, यह क़ानूनी पैनल सिविल और आपराधिक कानू...

भारत की ओर से मलयालम फिल्म ‘जल्लीकट्टू’ भेजी जाएगी ऑस्कर अवार्ड में

93वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की तरफ से मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को चुना गया है। बता दें कि भारत की तरफ से बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में इस फिल्म को भेजा जा रहा है।
जल्लीकट्टू के साथ भारत की तरफ से ऑस्कर में जाने के लिए शक...

सभी कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों के लिए एमआईबी ने जारी की यह एडवाइजरी

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यानी एमआईबी ने सभी कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि वो एक दिसंबर से रेगुलर इंटरवल में फिट इंडिया मूवमेंट पर मैसेज को ब्रॉडकास्ट करेंगे।
इसको लेकर के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपनी वेबसा...

सुरक्षा कारणों से भारत सरकार ने 43 मोबाइल ऐप्स पर लगाई पाबंदी, पढ़ें पूरी खबर

भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 43 मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगा दी हैं। बता दें कि इन 43 मोबाइल ऐप्स में लोकप्रिय ऐप स्नैक वीडियो भी शामिल हैं। बता दें कि सरकार ने यह कदम सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 69ए के तहत उठाया है।
इस ...

उमंग ऐप को हुए 3 साल, आज अंतरराष्ट्रीय वर्जन होगा लांच

उमंग ऐप ने 3 साल पुरे कर लिए है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आज शाम 4 बजे एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उमंग ऐप के अंतरराष्ट्रीय वर्जन को लांच करेंगे।
इस जानकारी को खुद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने आधिकारिक

एक्सेल ने अपने प्लान्स में किया बदलाव, ग्राहकों को होगा फायदा

ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी एक्सेल ने अपने प्लान्स में बदलाव किया किया है, जिसका फायदा यूजरों को मिलने वाला हैं।
इस बदलाव के तहत अब एक्सेल यूजर्स सिर्फ 1199 रुपए में 150 एमबीपीएस की स्पीड वाला प्लान ले सकते हैं। बता दें के एक्सेल ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए अपने

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“This initiative will empower subscribers to pay online and subscribe to the channels they want to watch and get it activated on their TV sets in real-time without any delay. Without needing to undertake any software development, LMOs can approach Mobiezy for their pre-built and pre-integrated solution that uses NXTDigital’s news APIs and can be up and running with their own mobile apps within just a few days.”

RU Ediriwira, Group CTO, NXTDigital Limited

“With the launch of Partnership for Growth 3.0 we intend to expand our network with 40 new NXTHUBs, each offering up to 650 live TV channels and broadband. Our efforts are focused on harnessing the convergence of technologies, developing robust apps and creating new business models that will help the overall ecosystem, delivering the best experience to our subscribers. We hope to achieve a stronger foothold in the rural regions of the country and grow our subscriber base.”

N.K. Rouse, COO, NXT Digital Ltd

“One of the key principles of the Hinduja Group is ‘Partnership for Growth’. After 2.0 saw the launch of HITS to connect LMOs in even the most remote locations through the only satellite-based cable TV platform in India; 3.0 focuses not just on strengthening the overall ecosystem we have built, but harnessing the convergence of technologies – to be delivered through a national network of NXTHUBs. Video and broadband are only the beginning of the digital highway of services that we have developed for roll-out backed by a robust suite of innovative apps developed by service providers exclusively for our LMOs and subscribers.”

Vynsley Fernandes, MD & CEO, NXTDigital Limited

“Wireline broadband is becoming ever more important not only in connecting homes across the country but also small to large enterprises-to the digital economy. The NXTHUBs will be the perfect point-of-presence to offer broadband services to cater to these consumer needs.”

Yugal Kishore Sharma CEO, ONEOTT Intertainment Limited

Amazing and grim battle for survival. Guess it will end up in Supreme Court. All that NCLT asked Zee to do was to file a reply to Invesco petition for a EGM. Now this is getting too serious. So far Invesco has been hammered for demanding an EGM. What is Zee upto? Ofcourse my lawyer community knows better!