सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए सभी प्राइवेट सैटलाइट चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि वो कोरोना को लेकर के लोगों में जागरूकता पैदा करें और इसके अलावा देश के नागरिकों को कोरोना वैक्सीन को लेकर भी जागरूक करें। आपको बता दें कि, इसको लेकर के सूचन एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक ...
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MIB-b’casters meet on crucial C-band issue next week
The Indian broadcasters are an upset lot these days. Not only the COVID pandemic drastically diminished revenues since March last year, but a proposed government move to reallocate certain category of C-band spectrum to telcos for 5G services is now giving them more sleepless nights.
Dish TV gets MIB nod for provisional licence
India’s first private sector DTH platform, Dish TV, has obtained an in-principle approval from the Ministry of Information and Broadcasting for provisional license with effect from April 1, 2021.
In a notice to the stock exchange BSE yesterday, the company said the 20-year approval w...
Child rights body writes to MIB on Netflix show
India’s child rights body NCPCR on Friday asked the Ministry of Information and Broadcasting to order Netflix to remove a few scenes from its series "Bombay Begums", which allegedly portray children inappropriately. In a letter to MIB Joint Secretary Vikam Sahay, National Commission for Protection of Child Rights Chairperson Priyank Kanoongo ...
ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा
ओटीटी-प्लेटफॉर्म को लेकर के केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा कि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर निगरानी रखे हुए है। सुप्रीम कोर्ट में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि नेटफ्लिक्स, एमाजोन प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट पर निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि
MIB denies mulling law mandating ad revenue share by tech giants
At a time when a section of Indian policy-makers are pushing for making tech giants pay creators and publishers of news, Ministry of Information and Broadcasting denied any such plan relating to the print media was being contemplated at present. “There is no proposal for enactment of a law by the government in this regard,”